FAQs Complain Problems

तिलागुफा नगरपालिकाको सन्क्षिप्त परिचय

१.१ पृष्ठभूमि
नेपालको संविधानले मूल संरचनाको रुपमा संघ, प्रदेश र स्थानीय तह गरी तीन तहको शासकीय संरचना हुने व्यवस्था
गरेको छ । सहकारिता, समन्वय र सहअस्तित्वको सिद्धान्तका आधारमा तीनवटै तहले शासन सञ्चालन गर्नुपर्ने कुरालाई
समेत संविधानले स्पष्ट पारेको छ । स्थानीय तह अन्तरगत गाउँपालिका र नगरपालिकाले स्थानीय सरकारका रुपमा
जनताको निकट रही शासन सञ्चालन गर्दछ । स्थानीय तहको सन्दर्भमा आकर्षित हुने संविधानको प्रावधान, कानुनी तथा
नीतिगत व्यवस्था बमोजिम स्थानीय तहले नवनिर्वाचित जनप्रतिनिधिको नेतृत्वमा शासन सञ्चालनको व्यवहारिक अभ्यास
थालनी भइसकेको छ । तीनै तहका सरकार र तदनुरुपका अंग तथा निकायहरूबीचको हार्दिकतापूर्ण सम्बन्धको
आवश्यकता संघीय शासन व्यवस्थाको आधारको रुपमा रहेको छ ।
नवीन परिवेश र सन्दर्भमा स्थानीय सरकारका रुपमा नगरपालिकाले जनताको सर्वोपरि हितका लागि सेवा प्रवाह, राजश्व
परिचालन र विकास निर्माणको कार्यलाई व्यवस्थित र प्रभावकारी तुल्याउन आवश्यक छ । जनअपेक्षाको सम्बोधन र
सुशासन कायम गर्ने विषय स्थानीय सरकारको प्रमुख प्राथमिकताको रुपमा रहेको छ । ऐतिहासिक परिवर्तनपछिको
स्थानीय तहको नयाँ संरचनामा निहित जिम्मेवारी पूरा गर्न आवश्यक जनशक्ति, पूर्वाधार र स्रोत साधनका अतिरिक्त
कानुनी तथा नीतिगत व्यवस्था सुदृढीकरणतर्फ अग्रसर भइरहेकोछ । संघीय तथा प्रदेश स्तरीय योजना र कानुनी तथा
नीतिगत व्यवस्थाप्रति सहिष्णुता कायम गरी सहकार्यलाई मूर्त दिनु अर्को महत्वपूर्ण कार्यको रुपमा रहेको देखिन्छ ।
वस्तुगत विवरणले नगर विकासको अवस्था दर्शाउनुका अतिरिक्त र दैनिक प्रयोजनका लागि आवश्यक सूचना उपलब्ध
गराउँछ । विशिष्ठ रुपमा वस्तुगत विवरणले नगर क्षेत्रको सम्भावना र समस्याको पहिचान, योजनाको आधाररेखा तयारी,
राजश्व परिचालनको आधार र सेवा प्रवाहको अवस्थालाई चित्रण गर्न आवश्यक तथ्याङ्क उपलब्ध गराउँछ । विगतका
अभ्यासहरूलाई हेर्दा सातौं पञ्चवर्षीय योजनादेखि नै नेपालमा तत्कालीन स्थानीय निकायले वस्तुगत विवरण तयारी गर्ने
अभ्यासको थालनी गरेको देखिन्छ । परिवर्तित सन्दर्भमा नेपालको संविधान र स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन २०७४ ले
दिएको जिम्मेवारीलाई मध्यनजर गरी खण्डिकृत र क्षेत्रगत सूचनासहितको नगर वस्तुगत विवरण तयारी गर्न जरुरी हुन्छ ।
आधुनिक सूचना प्रविधिको विकास र विस्तारसँगै वस्तुगत विवरणको तयारी र प्रस्तुतीमा पनि समयसापेक्ष रुपमा
प्रविधिको यथोचित उपयोग गर्नु उत्तिकै जरुरी छ ।
नेपालको संविधान, स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन २०७४ र स्थानीय तहकोवार्षिक बजेट तथा योजना तर्जुमा दिग्दर्शन
२०७४ ले गरेको व्यवस्था बमोजिम खण्डिकृत र विषय क्षेत्रगत सूचनासहितको वस्तुगत विवरण तयार गर्नु अनिवार्य
देखिन्छ । विगत वर्ष नै नेपाल सरकारले गाउँ तथा नगर क्षेत्रको समग्र वस्तुस्थिति झल्किने वस्तुगत विवरणको ढाँचा
उपलब्ध गराई यथाशक्य छिटो तयार गर्न पत्राचार समेत गरिसकेको छ । स्थानीय सरकारले आफ्नो अगुवाइमा तयार
गर्ने वस्तुगत विवरणले योजना तर्जुमाका लागि आवश्यक सूचनाको आधार तयार गर्न महत्वपूर्ण हुनेछ । विद्यमान कानुनी
तथा नीतिगत व्यवस्थाका साथसाथै सरोकारवालासँगको परामर्श र विगतका सफल अभ्यासको आधारमा तयार गरिएको
वस्तुगत विवरणले नगरपालिकाको सेवा प्रवाह, आन्तरिक स्रोत परिचालन तथा योजनावद्ध विकासमा टेवा पु¥याउने छ ।